ब्रेकिंग

विदेश

पाकिस्तान आता पाण्याच्या एका थेंबासाठी चरफडणार

Samruddhi Dhayagude
25 Apr 2025

शेती, वीजेलाही बसणार फटका; २१ कोटींहून अधिक लोकसंख्या सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून

नवी दिल्ली : जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांच्या हत्येनंतर, भारत सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करत सिंधू जल करार स्थगित केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुरक्षा मंत्रिमंडळ समितीच्या (सीएसएस) बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पाकिस्तानची जीवनरेखा मानली जाणार्‍या सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांशी संबंधित हा महत्त्वाचा करार पुढे ढकलून भारताने एक प्रकारे पाकिस्तानवर ’जल हल्ला’ केला आहे. यामुळे पाकिस्तानात पाणी आणि वीजेचे संकट अधिकच वाढू शकते.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात नऊ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. कराराच्या तरतुदींनुसार, सिंधू नदी प्रणालीतील पूर्वेकडील नद्यांचे सर्व पाणी - सतलज, बियास आणि रावी भारताच्या वापरासाठी अनिर्बंध उपलब्ध असेल. त्याच वेळी, पाकिस्तानला पश्चिम नद्या - सिंधू, झेलम आणि चिनाब यांचे पाणी मिळेल.

शेतीचे सर्वाधिक नुकसान

पाकिस्तानची ८० टक्के लागवडी योग्य जमीन सिंधू नदीच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. सिंधू पाणी करारातून मिळणार्‍या ९३ टक्के पाण्याचा वापर सिंचनासाठी केला जातो, त्याशिवाय तेथे शेती शक्य नाही. सिंधू पाणी करार स्थगित केल्याने पाकिस्तानमधील अन्न उत्पादनात घट होऊ शकते, ज्यामुळे लाखो नागरिकांच्या अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

भारताकडे अनेक पर्याय

सहा वर्षांहून अधिक काळ भारताचे सिंधू जल आयुक्त म्हणून काम केलेले आणि सिंधू जल कराराशी संबंधित कामात सहभागी असलेले प्रदीप कुमार सक्सेना म्हणाले, भारत हा नदीच्या वरच्या काठावर असल्याने त्याच्याकडे अनेक पर्याय आहेत. जर सरकारने निर्णय घेतला तर हे करार रद्द करण्याच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असू शकते, असे सक्सेना यांनी सांगितले.

भारताने पाकिस्तानसोबत पाण्याच्या प्रवाहाची माहिती शेअर करणे तात्काळ थांबवावे. सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या वापराबाबत भारतावर यापुढे कोणतेही डिझाइन किंवा ऑपरेशनल निर्बंध राहणार नाहीत. याशिवाय, भारत आता पश्चिमेकडील नद्या - सिंधू, झेलम आणि चिनाबवरही पाणी साठवू शकतो, असे सक्सेना यांनी स्पष्ट केले.

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये निर्माणाधीन असलेल्या दोन जलविद्युत प्रकल्पांना पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी पाहणी भेटी देणे देखील भारत थांबवू शकतो. झेलमची उपनदी असलेल्या किशनगंगावरील किशनगंगा प्रकल्प आणि चिनाबवरील रतले प्रकल्प, यात भारत किशनगंगा प्रकल्पावर जलाशय फ्लशिंग करू शकतो. ही एक अशी पद्धत आहे, ज्यामध्ये धरणात साचलेला गाळ काढून टाकण्यासाठी खालच्या पातळीच्या आउटलेटमधून पाणी सोडले जाते, ज्यामुळे गाळ खाली वाहतो आणि धरणाचे आयुष्य वाढते, असे सक्सेना म्हणाले.

या करारानुसार, जलाशयातील फ्लशिंग आणि रिफिलिंग ऑगस्ट महिन्यात केले पाहिजे, कारण हा पावसाळ्याचा शिखर महिना मानला जातो. पण आता हा करार स्थगित करण्यात आला आहे, ही प्रक्रिया कधीही करता येऊ शकते. जर हे काम पाकिस्तानमध्ये पेरणीचा हंगाम सुरू होत असताना केले गेले, तर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. पाकिस्तानच्या पंजाबचा मोठा भाग सिंचनासाठी सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर अवलंबून आहे.

भारत एकतर्फी सिंधू पाणी करार रद्द करू शकतो का?

भारत आणि पाकिस्तानमधील चार युद्धे, दशकांपासून सीमापार दहशतवाद आणि दोन्ही देशांमधील दीर्घकाळ चाललेल्या शत्रुत्वातून वाचलेला सिंधू पाणी करार बुधवारी पहिल्यांदाच भारताने स्थगित केला. पण यामुळे एक मोठा प्रश्न निर्माण होतो, हा करार भारत एकतर्फी सिंधू पाणी करार रद्द करू शकतो का? सिंधू पाणी करारात कोणतीही बाहेर पडण्याची तरतूद नाही, म्हणजेच भारत किंवा पाकिस्तान दोघेही कायदेशीररित्या तो एकतर्फी रद्द करू शकत नाहीत. या कराराची मुदत संपण्याची तारीख नाही, त्यात कोणताही बदल दोन्ही देशांच्या संमती शिवाय शक्य नाही. पण जरी हा करार रद्द करता येत नसला तरी, त्यात वाद निराकरण प्रक्रिया आहे. कलम नववा आणि परिशिष्ट फ आणि ग मध्ये तक्रारी मांडण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे. प्रथम स्थायी सिंधू आयोगासमोर, नंतर निष्पक्ष तज्ञांसमोर आणि शेवटी मध्यस्थांच्या मंचासमोर हा वाद मांडता येऊ शकतो, असे सक्सेना यांनी नमूद केले.

करारात जरी त्याच्या समाप्तीसाठी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसली तरी, कराराच्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीत मूलभूत बदल झाल्यास ’व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन ऑन द लॉ ऑफ ट्रिटीज’च्या कलम ६२ अंतर्गत असा करार समाप्त करण्यासाठी पुरेसे आधार आहेत, असे सक्सेना म्हणाले. गेल्या वर्षी भारताने पाकिस्तानला औपचारिक नोटीस पाठवून कराराचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्याची मागणी केली होती, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

कसा बसणार फटका?

पाकिस्तानची जीवनरेखा समजली जाणार्‍या सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर भारताचे नियंत्रण आहे. हा करार स्थगित केल्यामुळे पाकिस्तानातील नागरिक पाण्याच्या एक एक थेंबासाठी तरसतील. एका अंदाजानुसार, पाकिस्तनची २१ कोटींहून अधिक लोकसंख्येच्या पाण्याच्या गरजांची पूर्तता सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांवर अवलंबून आहे. कराची, लाहोर आणि मुलतान सारखी ही पाकिस्तानची प्रमुख शहरे सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांच्या पाण्यावर अवलंबून आहेत. पाकिस्तानचे तारबेला आणि मंगला सारखे वीज प्रकल्प या नदीच्या पाण्यावरच अवलंबून आहेत. पाकिस्तानचा शहरी पाणीपुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. वीज निर्मितीचे गंभीर संकट निर्माण होऊ शकतो.